जनकपुरधाम। मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार र दिगो पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आजदेखि जनकपुरधाममा सुरु भएको अनिश्चितकालीन धर्नाप्रति विभिन्न दलित अधिकार तथा नागरिक संघ/संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। 'पहिचान हाम्रो आधार, पुनर्स्थापना हाम्रो अधिकार' भन्ने मूल नाराका साथ मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना सुरु गरेको हो । माग सम्बोधनका लागि ११ दिनअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमक्ष अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ठोस पहल नभएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । भदौ ९ गते मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट हजारौँ मुक्त हरवाचरवा जनकपुरधाममा भेला भई रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म व्यापक प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरेको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिकांश मुक्त हरवाचरवा भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनर्स्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै आन्दोलनकारीले त्यसलाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । विशेषगरी आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी तत्काल परिचयपत्र वितरण, भूमिहीन परिवारको पहिचान र दिगो पुनर्स्थापनाको योजना लागू गर्न उनीहरूको जोडदार माग छ । हरवाचरवाको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि मधेश प्रदेशमा बिगत लामो समयदेखि कार्यरत नागरिक संघ/संगठनहरु राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, जनचेतना दलित संगम लगायत श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र, दलित जनकल्याण यूवा क्लव र सामुदायिक सुधार केन्द्रले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा न्यायप्रेमी समुदायलाई अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् ।