सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ३०-५५ वर्षको प्रावधान, बहालवाला सचिवदेखि सहसचिवसम्मको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसद्मा दर्ता भएसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्र त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी एक समूहका कर्मचारीलाई लक्षित गरी ३० देखि ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भन्दै बहालवाला सचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । विधेयक दर्ता भएको केही समयमै कर्मचारी तहबाट सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियामा उक्त प्रावधानले समानता, न्याय र कर्मचारीको सेवा–सर्तको विषयमा प्रश्न उठाएको उल्लेख छ । कतिपय अधिकारीले यसलाई लक्षित समूहका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने व्यवस्था भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् भने स्वैच्छिक अवकाशलाई विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकमा एक समूहलाई मात्र लक्षित गरी एक पटकका लागि ३०–५५ वर्षको व्यवस्था राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो प्रावधानलाई ‘विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र असमान’ भन्दै निजामती सेवाको संरचनामै गम्भीर असर पार्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार सेवा–सर्त विपरीतको भूत प्रभावी व्यवस्थाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभेद र असमान कानुनी व्यवहारको अनुभूति हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । बस्नेतले संसद्ले लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेतलाई आत्मसात् गर्दै कुनै समूहलाई मात्र लक्षित गरी एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रावधान सच्याउने अपेक्षा गरेका छन् । बस्नेतको स्ट्याटसमा टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले उक्त विषयलाई कर्मचारीको सेवाको गरिमा र समान व्यवहारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई परिवार पाल्न नसक्ने अवस्थाको तर्कसँग जोडेर हेर्नुभन्दा विषयलाई ‘डिग्निटी’ अर्थात् सेवाको गरिमाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । कट्टेलले विभेदको रेखा गहिरोसँग कोरिनु सकारात्मक सङ्केत नभएको उल्लेख गर्दै स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान सबैका लागि विकल्प हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार जसलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ, उनीहरूले नै त्यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । उनले कुनै निश्चित समूहलाई मात्र छानेर लागू हुने व्यवस्थालाई ‘पिक एन्ड चुज’को अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘सांसदले विवेक पुर्‍याएनन् भने अदालतले न्याय दिनेछ’ नेपाल सरकारका सहसचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोसी प्रदेशका सचिव कोषहरि निरौलाले भने विषयलाई विधायिकाको भूमिकासँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले जनताका प्रतिनिधि भनिएका सांसदले विधेयकमाथि विवेक पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नसके अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निरौलाको छोटो टिप्पणीले पनि विधेयकमा रहेको विवादित भनिएको प्रावधान संसद्को छलफलका क्रममा पुनः परीक्षण हुनुपर्ने कर्मचारी तहको अपेक्षा देखाउँछ । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विभेदकारी प्रकृतिको कानुन नबनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले यस्तो निजामती कानुनले ‘पवित्र निजामती सेवामा कलङ्क’ स्थापित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्व सहसचिव पनि असन्तुष्ट पूर्व सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले समानता, न्याय र सामाजिक न्यायका संवैधानिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन् । उनले कानुन नै पूर्वाग्रही बनाउने प्रयास भए समानता, न्याय र सामाजिक न्यायजस्ता विषय संविधानमै सीमित हुने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । पोखरेलले संसद्ले नै यस विषयमा न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै त्यसो हुन नसके सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने बाटो खुला रहेको बताएका छन् । यसरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्र त्यसका प्रावधानमाथि सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई लिएर बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीले समान व्यवहार, प्राकृतिक न्याय, सेवा-सर्त र स्वैच्छिक अवकाशको विषय उठाएका छन् । विधेयक संसद्को प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले यसको प्रावधानमाथि प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल, संशोधनको प्रक्रिया र अन्तिम निर्णयले यी प्रश्नको सम्बोधन कसरी गर्छ भन्ने विषय आगामी संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।