काठमाण्डु– सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सरकारी आयोजना, निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। कार्यविधिअनुसार सरकारी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७४० रुपैयाँदेखि २