सार्वजनिक खरिदमा नयाँ युग: श्रमिकको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य, आबद्ध नगराए प्रक्रियामै निषेध

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण निर्माण, परामर्श तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न 'सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३' को दफा ७४ 'क' ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको यो कार्यविधिले सरकारी खरिदका ठेक्कापट्टामा व्याप्त श्रम शोषण, ढिलासुस्ती, बिचौलियाको दबदबा र सामाजिक सुरक्षाको अभावलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैङ्क खातामा सोझै भुक्तानी र नाइके प्रथाको अन्त्य कार्यविधिको मुख्य आकर्षणका रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अब सार्वजनिक खरिदमा संलग्न कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा रोजगारदाताले श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामार्फत मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि ठेक्का क्षेत्रमा देखिँदै आएको 'नाइके' वा मध्यस्थकर्तामार्फत श्रमिक खटाउने र ज्याला कटौती गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः प्रतिबन्धित गरिएको छ । कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकको एटिएम कार्ड वा चेक बुक आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, नगद असुल गर्ने वा कमिसन र धरौटी कट्टा गर्ने जस्ता छद्म कार्य गरे कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सार्वजनिक खरिद कार्यमा श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न पाइने छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा १० प्रतिशत सरकारी अनुदान र पहिलो दिनदेखि सूचीकरण कार्यविधिले निर्माण तथा सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदान रकममध्ये १० प्रतिशत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै बेहोर्ने भएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित रोजगारदाता वा निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा खटिने स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी वा दैनिक ज्यालादारी सबै प्रकृतिमा काम गर्ने श्रमिकलाई काममा लागेको पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषमा आबद्ध नभएका निर्माण व्यवसायी तथा रोजगारदातालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै सहभागी हुन दिइने छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रेणीगत ज्याला दर कार्यविधिले श्रमिकहरूलाई तीन प्रमुख क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम ज्याला दर तोकेको छ । जसमा निर्माण तथा फिल्ड श्रमिकको हकमा आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) देखि उच्च दक्ष (फोरम्यान, हेभी अपरेटर) सम्म पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ, जसको न्यूनतम दैनिक दर १ हजार ४५० देखि २ हजारसम्म तय गरिएको छ । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको हकमा प्रशासनिक आधारभूत श्रमिकदेखि १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरसम्म ६ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी दैनिक एक हजार ७५० देखि आठ हजार चार सयसम्म (मासिक ४८ हजार ६०० देखि दुई लाख ६२ हजार ८० सम्म) पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । तेस्रोमा उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकको हकमा आधारभूत सहयोगीको मासिक २७ हजार १७२ देखि उच्च दक्षको मासिक ३८ हजार २०३ सम्म तय गरिएको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा योगदान थप हुन्छ । सुरक्षित कार्यस्थल, महिला सुरक्षा र गुनासो फर्स्योट कार्यविधिले कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गराउनेछ । श्रमिकका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार र कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मा रोजगारदाताको हुनेछ । विशेष गरी, महिला श्रमिकका लागि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ बमोजिम सुरक्षा तथा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । अपाङ्गता भएका, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायका श्रमिकलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषा वा माध्यममा कामको सर्त बुझाउनुपर्नेछ । श्रमिकका गुनासा सात दिनभित्र फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने कानुनी समय सीमा तोकिएको छ । उल्लङ्घन गरे 'रातो कार्ड' र खरिदबाट निषेध कार्यविधिको पालना नगर्ने वा श्रमिकको हक अधिकार हनन गर्ने ठेकेदार तथा रोजगारदातालाई क्रमिक कारबाहीको दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिलो पटक उल्लङ्घन गरेमा कार्यालय वा निकायले रातो कार्ड जारी गरी ३० दिनभित्र सुधार गर्ने निर्देशन दिनेछ । सुधार नगरेमा सो ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी निषेध (निलम्बन तथा कालोसूची) गरिनेछ । यस कार्यविधिको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समन्वय समिति र कार्यालयभित्रै उपसचिव स्तरका अधिकृतको नेतृत्वमा श्रमिक कल्याण एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।