न्याय सेवामा ३०/५५ : सुधारको नाममा अन्याय कि न्यायपालिकामाथिको नीतिगत प्रहार ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै आधारभूत कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । तीमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बहु प्रतीक्षित कानुन हो । संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको यही कानुन निर्माणमा राज्यले देखाएको उदासीनताभन्दा अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर