सञ्चारको आवाज सुन सरकार

सरकारी विज्ञापन वा सूचना केवल दुई पक्षबीचको व्यापारिक सामग्रीमात्रै होइनन्।मिडियाको सबलीकरण र लोकतन्त्रको प्राण जोगाउने महत्वपूर्ण हिस्सेदारसमेत हुन्।नयाँ सरकार बन्नासाथ यिनै सूचना, विज्ञापनको बाटो पनि निजी सञ्चारमाध्यमका लागि पूर्णतः थुनिएको छ।त्यसलाई खुलाउन देशव्यापी आवाज चर्किंदासमेत सरकारले सुनिरहेको छैन।जसको कारण मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी भएको छ।आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर मिडिया अर्थात् प्रेसको मुख थुन्ने प्रपञ्च सरकारले रचेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न छ।त्यस्तो आभास पनि सञ्चारमाध्यम र सम्बद्ध