प्रचण्ड-बाबुराम विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको फैसला: ‘बाल सेना भर्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन खै ?’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएका र पछि  ‘अयोग्य’ भनी निकालिएका बाल लडाकुलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूको जीवनयापनका लागि पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले लेनिन विष्ट र डा