न्याय केवल कानुनी प्रक्रियामात्र होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधारशिला पनि हो। कुनै पनि राज्यको वैधता नागरिकले न्याय प्रणालीप्रति राख्ने विश्वासमा निर्भर हुन्छ। न्याय समयमै प्राप्त भएन भने त्यो न्यायको अस्वीकार बराबर मानिन्छ।नेपालमा संविधान, कानुन र न्यायिक संरचनाले नागरिकलाई निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति गरेको भए पनि व्यवहारमा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, अनुसन्धानको कमजोरी, प्रशासनिक त्रुटि, कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका, सरकारी वकिल कार्यालयको अप्रभावकारी भूमिका तथा संस्थागत जवाफदेहिताको अभावका का