काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रको कानुनी सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधनसहित विभिन्न विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका… Continue reading मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: सहकारी कानुन एकीकरणदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्म