सुदूरपश्चिमलाई हस्तान्तरण गरियो उन्नत पीआइएस पोर्टल, ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई उन्नत पीआईएस पोर्टलको पहुँच हस्तान्तरण गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले धनगढीमा आयोजित एक समारोहबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव विमल बराललाई उक्त प्रणालीको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपाल सरकारको २०८२ भदौ ९ गतेको निर्णय कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन आफैँले गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइरहेको छ । सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रिय किताबखानाले सञ्चालन गर्दै आएको पीआईएसको पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको शिटरोल दर्ता, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तर वृद्धिलगायत सम्पूर्ण कर्मचारी सूचना आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको छ । यसलाई प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाले प्रणालीको प्राविधिक सहयोग, मर्मत सम्भार तथा आवश्यकताअनुसार परिमार्जनको जिम्मेवारी भने यथावत् रूपमा निर्वाह गर्ने जनाएको छ । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार प्रदेश सरकारको आवश्यकता र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै प्रणालीमा केही नयाँ मोड्युल तथा सुविधासमेत थप गरिएको छ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत थप गरिएको ‘सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन मोड्युल’ मार्फत कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष पेस गर्ने सम्पत्ति विवरणलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । यसअघि प्रदेश सरकारले यस्तो विवरण म्यानुअल रूपमा अभिलेखीकरण गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले अभिलेख व्यवस्थापनलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रणालीमा ‘प्रादेशिक फाइलिङ सिस्टम’ नामक अर्को महत्त्वपूर्ण सुविधा पनि थप गरिएको छ । यस मोड्युलमार्फत शिटरोल तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित कागजातको व्यवस्थित वर्गीकरण, खोज तथा अभिलेखीकरण गर्न सकिनेछ । यसले कर्मचारीसम्बन्धी दस्ताबेजको सिस्टोमेटिक लोकेटिंग तथा इन्डेक्स प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अभिलेख व्यवस्थापनको गुणस्तर सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ । उन्नत प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको कर्मचारीले आफ्नो शिटरोल दर्ता, सङ्केत नम्बर जारी भएको वा सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको जानकारी मोबाइलमार्फत तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा हो । यसअघि कर्मचारीले यस्ता विवरण दर्ता भए(नभएको जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनथे । अब भने दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भए लगत्तै कनफरमेसन म्यासेज प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा सहजता प्रदान गर्नुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार प्रणाली हस्तान्तरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत करिब ५ हजार ४५१ कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रभावकारी र विकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको यो हस्तान्तरणले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रशासनिक अधिकार प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाएको विश्वास लिइएको छ । सरकारले कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप आगामी दिनमा अन्य सेवामूलक सुविधा समेत थप गर्दै लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ ।