काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण