भूमिहीन र सुकुमबासीको दिगो व्यवस्थापनबारे संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन संघीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बुधबार प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमबासी नागरिकको