काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४