गैरआवासीय नेपाली ऐन यही वर्ष संसद्मा पेश हुन्छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले गैरआवासीय नेपाली ऐन यही वर्ष संसद्मा पेश हुने बताएकी छन्।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संवादमा मन्त्री गौतमले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली ऐन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने कार्यतालिका निर्धारण गरेको जानकारी दिइन्। एनआरएनएका उपाध्यक्ष एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले संविधान र नागरिकता ऐनमार्फत प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तीन चरणको कार्ययोजना प्रस्ताव राखेपछि मन्त्री गौतमले उक्त जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण केवल कागजी प्रक्रिया नभई नागरिकका समस्या समाधान गर्ने माध्यम भएकाले सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक तयार पारिने स्पष्ट पारिन्। गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनी विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो। "यो वर्ष कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो। हामी बलियो फाउन्डेसन तयार गर्दैछौं। एनआरएनएले पनि आफ्नो स्पष्ट योजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाल, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ," मन्त्री गौतमले भनिन्, "त्यसका लागि एनआरएनएले पनि आवश्यक तयारी गर्दै गर्नुहोस्।" उपाध्यक्ष एवं नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विद्यमान कानुनी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोस्रो चरणमा समयानुकूल एनआरएन ऐन संशोधन गरी "एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली" भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्ने तथा तेस्रो चरणमा आवश्यक संवैधानिक सुधारमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो। फोकल पर्सन सरोज दाहालले एनआरएन ऐन संशोधनसँगै अध्यागमन, कम्पनी, सम्पत्तिलगायत अन्य कानुनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता रहेको बताए। विशेषगरी सम्पत्तिसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए। एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा