सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित [सहमतिपत्र]

काठमाडौँ। सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूबीच ५ बुँदै सहमति भएको छ। यससँगै लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ। लामो वार्तापछि शुक्रबार राति अबेर सरकार र लघुवित्त पीडित समूहबीच ५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सहमतिमा लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।  त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने सहमति भएको छ।