खोज, उद्धार र राहत : भदौ १८ मा सरकारले के-के गर्‍यो ?

काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा जुटेको सरकारले बिहीबार पनि ती नै कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबारसम्म सरकारले गरेका कामहरूबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।  उनले यो विपदबाट चाँडै उठ्ने आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्- 'प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर पनि उपलब्ध स्रोत–साधनहरुको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं। यो विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।' प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार पनि सम्पर्कविहीनहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार बिहीबारसम्म नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरु बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ।  रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरुमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी ३०० जना नागरिकहरुलाई बसोबास गराइएको छ। यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरुलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण भइरहेको छ।  बिहीबारसम्म १२ हजार ३८ जनाको सरकारले उद्धा गरेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार साँझसम्म १ हजार २५९ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै ५ हजार ८३ सम्पर्कविहीन रहेका छन्।  बाढीका कारण चीनतर्फ रहेका ११४ जनालाई बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपालतर्फ ल्याइएको छ।  प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि राहतका लागि सहयोग प्राप्त हुने क्रम छ। भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने उद्धारका लागि विज्ञ टोलीहरु पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेको छ।  त्यस्तै, चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ।  साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।  अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता आएको छ। अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने भएको छ।  यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।  प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले ५ मिलियन पाउण्डले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना,  नर्वेले १२