जीडीपी बढाउन मधेसको रणनीति : आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन
जनकपुरधाम। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप कार्यारम्भ गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिकीकरण र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको हो । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको जिडिपी बढाउन उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको बताए । ‘प्रदेशमा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउन हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले आयोजना गर्न सकिएन । उद्योग–व्यवसायमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन नसकेसम्म प्रदेशको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिँदैन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ उनका अनुसार प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, स्तरोन्नति तथा बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । साथै औद्योगिक पूर्वाधार विकास, कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमा व्यापार व्यवस्थापन, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको उनले बताए । मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए । उनले लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्नु, उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनु तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय जिडिपीमा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारविना प्रदेशको आर्थिक आकार बढ्न नसक्ने बताए । ‘प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार आर्थिक गतिविधि विस्तार हो,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको व्यावसायिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके मधेसको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा रु ६१ खर्ब सात अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु आठ खर्ब चार अर्ब रहने अनुमान छ ।
