निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्यो : भ्रामक सामग्री, गोपनीयता र अनलाइन हिंसाको जोखिम [प्रतिवेदन]

काठमाडौँ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको एक अनुसन्धानले औंल्याएको छ।  गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रीत अनुसन्धानले डिजिटल प्लेटफर्महरूले नागरिक सहभागिता र सूचनामा पहुँचको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याए पनि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत सिर्जित भ्रामक सामग्री, मतदाता तथ्याङ्कको गोपनीयता र अनलाइन लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढाएको औँल्याएको छ।  त्यस्तै, सूक्ष्म रूपमा लक्षित अनलाइन राजनीतिक प्रचार,  डिजिटल प्रचारमा पारदर्शिताको कमी तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको कमजोर उत्तरदायित्व व्यवस्था जस्ता चुनौतीहरू रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। डिजिटल राइट्स नेपालले सार्वजनिक गरेको गत फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग, त्यसको प्रभाव, अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषणसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचनहरूलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र अधिकारमैत्री बनाउन तत्काल कानुनी तथा संस्थागत सुधार थाल्न सुझाव दिएको छ।  अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचनका समयमा डिजिटल माध्यमहरुको प्रयोग गर्दा आकर्षित हुने कानुन तथा नीतिहरू, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, मतदाताको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सूचना अखण्डता, तथा प्लेटफर्म उत्तरदायित्व लगायतका विषयहरू विश्लेषण गरिएको डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए।  उनका अनुसार अनुसन्धानले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विभिन्न सरकारी निकायहरू, तथ्य जाँच संस्था तथा मिडिया, इन्फ्लूएन्सर, नागरिक समाज तथा मतदाताहरूले यस निर्वाचनको समयमा डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग के कसरी गरे भन्ने सम्बन्धमा पनि विस्तृत विश्लेषण समेटेको छ।  प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग तथा दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी आगामी निर्वाचनहरूमा कस्तो आचार संहिता लागू गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। त्यस्तै, डिजिटल निर्वाचन अखण्डतासम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रचार तथा निर्वाचनमा एआईको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने, राजनीतिक विज्ञापन तथा डिजिटल सामग्री सम्बन्धी पारदर्शिता बढाउने तथा मतदाता तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई गोपनीयताको संवैधानिक मापदण्ड अनुरूप सुधार गर्नुपर्ने, डिजिटल स्पेसमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार, तथा सो स्पेसको दुरुपयोग नियमनका लागि डिजिटल निर्वाचन अवलोकन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने लगायत सुझावहरू दिएको छ। प्रतिवेदनले निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग व्यवस्थित गर्न सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन तयार गरी लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, निर्वाचनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रचार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), राजनीतिक विज्ञापन, प्लेटफर्म उत्तरदायित्व तथा डिजिटल स्पेसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू तयार तथा अद्यावधिक गरी लागु गर्नुपर्ने, डिजिटल स्पेसमा हुनसक्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर-निकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा देशव्यापी डिजिटल, मिडिया र निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत सुझावहरू प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, एआई-सिर्जित भ्रामक सामग्री, मतदाता हेरफेर तथा समन्वित अनलाइन उत्पीडनविरुद्ध नैतिक डिजिटल अभियान मापदण्डप्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। डिजिटल अभियानमा भएको खर्च तथा विज्ञापनसम्बन्धी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्वाचन अभियानमा आवद्ध सबै पक्षलाई निर्वाचन कानुन तथा डिजिटल आचरणसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। नागरिक समाज तथा तथ्य-जाँच संस्थाहरूले डिजिटल स्पेसमा निर्वाचन अभियानको स्वतन्त्र अनुगमन, शीघ्र तथ्य-जाँच, सूचना प्रमाणीकरण तथा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, निर्वाचनको समयमा  डिजिटल स्पेसको अनुगमनलाई संस्थागत बनाउन चेक लिस्ट निर्माण गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दै अधिकारमैत्री डिजिटल शासनका लागि पैरवी गर्नुपर्ने तथा विकास साझेदार तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले निर्वाचनका सम्बन्धमा एआई, प्लेटफर्म गवर्नेन्स, प्लेटफर्म उत्तरदायित्व तथा सूचना अखण्डतासम्बन्धी दीर्घकालीन अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि तथा बहुपक्षीय संवादलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझावहरू दिइएको छ।