जेनजी शहीद र घाइतेका परिवारलाई एकीकृत प्याकेज : सरकारी जागिरमा प्राथमिकता, १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण

काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरक्षणका लागि एक विशेष एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उक्त प्याकेजमा उल्लेखित सुविधा कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी गरिएको यस प्याकेजले शहीदका परिवार र आन्दोलनका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी निकायमा हुने करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता प्याकेजको बुँदा नं १३ अनुसार, शहीद परिवारका सगोलका एक सदस्य वा घाइते परिचयपत्र वाहकलाई शारीरिक अवस्था, योग्यता र क्षमताका आधारमा सरकारी निकायमा हुने करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । स्नातक तहसम्म प्रचलित मापदण्डका आधारमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था शहीदका छोराछोरी वा सहोदर दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा गम्भीर घाइतेलाई सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ । साथै, स्नातक तहसम्म प्रचलित मापदण्डका आधारमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ गम्भीर घाइतेको निःशुल्क औषधि उपचार, शल्यक्रिया र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले घाइतेका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम रकम बेहोर्ने र निजी अस्पताललाई पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निःशुल्क उपचारका लागि आह्वान गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण परिचयपत्र वाहक घाइतेलाई सार्वजनिक यातायातका साधनमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ । शारीरिक रूपमा अशक्त घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार निःशुल्क प्रोस्थेटिक (कृत्रिम अङ्ग), ह्विलचियर र तीन पाङ्ग्रे स्कुटर उपलब्ध गराइने प्याकेजमा उल्लेख छ । बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण शहीद परिवार र घाइतेलाई स्वरोजगार बन्नका लागि बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै, स्वरोजगार प्रयोजनका लागि १५ लाखसम्मको पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन वा २० लाखसम्मको विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा भन्सार शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । हिरासत वा जेलमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार ५ लाख रुपैयाँ राहत सरकारले जेनजी आन्दोलनको योगदानलाई कदर गर्दै शहीद स्मारक निर्माण गर्ने र विद्यालयको पाठ्यक्रममा आन्दोलनको इतिहास समावेश गर्ने भएको छ । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका राजनीतिक मुद्दा (जघन्य अपराध बाहेक) फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आन्दोलनको अवधिमा हिरासत वा जेलमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ । मन्त्रालयले यो प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । यस कार्यक्रमले लामो समयदेखि न्याय र राहतको पर्खाइमा रहेका जेजनी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारलाई ठुलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।