करार कर्मचारीको नयाँ मापदण्ड : रिक्त पदमा नयाँ भर्ना रोकी  ‘पुल’ का कर्मचारीलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएनएमका क्रममा दरबन्दी कटौतीमा परेका करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रियाका आधारमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र जनशक्ति परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालेको हो । पेन्सन खाने कर्मचारीलाई सधन्यवाद बिदाइ मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्ति यदि कुनै निकायमा करारमा कार्यरत छन् भने उनीहरूलाई यहीँ श्रावण १ गतेदेखि सेवामा निरन्तरता नदिइने भएको छ । यस्ता कर्मचारीलाई सधन्यवाद बिदाइ गर्न मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । पेन्सन वा उपदान नपाएका करारका कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट नहटाउन लचिलो नीति ओएनएम सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौतीमा परेका तर पेन्सन वा उपदान नपाएका करारका कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट नहटाउन सरकारले लचिलो नीति लिएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको  ‘पुल’ मा राखिनेछ र उनीहरूको एकीकृत विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई सोही निकायमा करार सम्झौता कायम राखी आवश्यकता अनुसार काममा लगाइनेछ । नयाँ व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गर्न रोक र पुलबाट पदपूर्ति अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएमा वा मौजुदा दरबन्दी रिक्त भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गर्न पाइने छैन । त्यस्ता रिक्त पदमा  ‘पुल’ मा रहेका अनुभवी करारका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्नेछ र मन्त्रालयले पुलबाट कर्मचारी खटाउनेछ । मर्जर र खारेजीमा पर्ने निकायको हकमा कार्यरत करारका कर्मचारीमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाइने मन्त्रालयका अनुसार मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायमा सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व फरफारक गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति भने हाल कार्यरत करारका कर्मचारीमध्येबाटै छनोट गरी काममा लगाइनेछ । यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ । काममा खटाउन नसकिएका कर्मचारीको हकमा एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्प  सिफारिस गर्न एक कार्यदल पुलमा रहेका तर काममा खटाउन नसकिएका कर्मचारीको हकमा उनीहरूको सेवा सुविधा र भविष्यका बारेमा सरकारले थप गृहकार्य गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले एक महिनाभित्र त्यस्ता कर्मचारीका लागि उपयुक्त विकल्प र न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न एक कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारको यो निर्णयले एकातिर प्रशासनिक खर्चमा भार थपेका सेवा निवृत्तको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्नेछ भने अर्कोतिर अनुभवी करारका कर्मचारीलाई योग्यता र क्षमता अनुसार अन्यत्र काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।