सर्वोच्च अदालतदेखि गाउँपालिकासम्मलाई सरकारी जग्गाको विवरण साउन पाँच भित्र पठाइसक्न सरकारको परिपत्र

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेका, भोगाधिकार पाएका वा लिजमा लिएका जग्गा तथा भवनको एकीकृत विवरण तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही असार २२ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै सरकारी निकायलाई १५ दिनभित्र आफ्नो स्वामित्व र प्रयोगमा रहेको जग्गाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको हो ।  परिपत्र गरिएको मिति अनुसार साउन पाँच गतेभित्र सबै सरकारी निकायले विवरण पठाइसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत, सबै संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै विवरण माग गरेको हो।  सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र त्यसको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापनका लागि यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको वर्तमान अवस्था र प्रयोगको प्रकृति अनुसार आठ वटा छुट्टाछुट्टै ढाँचामा विवरण माग गरेको छ । जसमा सरकारी निकायले आफ्नै नाममा कायम राखी आफैँले प्रयोग गरिरहेको जग्गा, एक निकायको नाममा दर्ता भई अर्को निकायले अनुमति लिएर प्रयोग गरिरहेको जग्गा, अनुमति नलिई अर्को निकायले प्रयोग गरिरहेको जग्गा, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको र लिजमा लिई प्रयोग गरिएको जग्गाको विस्तृत विवरण तोकिएको ढाँचामा पठाउन परिपत्र गरिएको छ । यस्तै भोगाधिकारबाट प्राप्त भई लिजमा परिणत भएको र नभएको जग्गा, नेपाल सरकारको अनुमति विना प्रयोग भइरहेका जग्गा, नाप नक्सा भई दर्ता हुन बाँकी वा नाप नक्सा नै हुन बाँकी रहेका सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन परिपत्रमा भनिएको छ ।