SHARE
Samata Press · सोमबार ४ साउन २०८३ १०:४६ PM · 1 मिनेट पढाइ

संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयनको चुनौती: महिलाको समानतामा अझै किन देखिन्छ विभेद ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक नाघ्दा पनि महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र समावेशिताका धेरै व्यवस्था अझै कागजमै सीमित रहेको भन्दै संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी नेताले गम्भीर समीक्षा गरेका छन् । उनीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा धेरै विषय समेटिए पनि नागरिकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अंश-वंश, न्याय, नेतृत्व र कानुन कार्यान्वयनमा अझै विभेद कायम रहेको स्वीकार गर्दै नयाँ संसद्ले छुटेका विषय पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमितिले संविधानसभा सदस्यसँग गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश संविधान सभा सदस्यको निष्कर्ष एउटै थियो, संविधानले बाटो देखायो, तर समानताको गन्तव्य अझै टाढा छ । पूर्व मन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य रेखा शर्माले संविधान निर्माण तत्कालीन राजनीतिक बाध्यताबिच सम्पन्न भएकाले अपेक्षाअनुसार विभेदमुक्त बन्न नसकेको स्पष्ट स्वीकार गरिन् । उनले संविधान उत्कृष्ट भए पनि अझै धेरै विभेद बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै भनिन् कि नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा धेरै बहस भएको थियो । संविधानमा 'आमा वा बुवा' भन्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै विभेद देखिएको उनको भनाइ थियो । शर्माले संविधानमा उल्लेख भएका महिलाको हक, समानताको हक र मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन अझै बन्न नसकेको बताइन् । उनले संविधान संशोधन गर्दा उत्पीडित समुदायका अधिकार कुनै पनि हालतमा खुम्चिन नहुने चेतावनी पनि दिइन् । पूर्व सभामुख तथा संविधानसभा सदस्य ओनसरी घर्तीले संविधान निर्माणका बेला नागरिकताको विषयमा आफूहरूले उठाएका प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताइन् । उनले विदेशी बुहारी र ज्वाइँका विषयमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्दै महिलाबाट मात्रै होइन, पुरुषबाट पनि समान रूपमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने तर्क आफूहरूले संविधानसभामै गरेको स्मरण गराइन् । घर्तीले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षजस्ता राज्यका प्रमुख पदमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । उनको भनाइमा अहिले पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ ।