विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको आँखा खोल्न विपक्षी दल एकजुट: राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावक कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त हुन् । कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नरहेको भन्दै गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागिएको छ । प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ ले यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको उल्लेख छ । तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम पनि बढ्दै गएको हुनाले समयमै प्रभावकारी तयारी आवश्यक रहेको भनिएको छ । विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाले ज्यान गुमाएको र ५०२ जना बेपत्ता भएको प्रस्तावमा छ । ४ हजार ७६९ जना घाइते भएको र ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्ममा करिब ७ हजार ५ सय विपद्का घटना भएको र ती घटनामा १४० जनाको मृत्यु भएको तथा करिब १९ सय जना घाइते, ३६ जना अझै बेपत्ता र१४ हजार परिवार प्रभावित भएको भनिएको छ । प्रस्तावमा सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ । ‘यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ प्रस्तावमा छ, ‘उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिएको छैन ।’ २०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोको उदाहरण पनि दिइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त्यसबेला ५६ जिल्लाका लागि अग्रिम चेतावनी दिएको तर त्यसअनुसार पूर्वतयारी हुन नसकेको, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिएको र ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख छ । ‘उक्त घटनाले पूर्वानुमान उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नभई सूचना प्राप्त भएपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र के कदम चाल्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, आदिवासी समुदाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूको उद्धार, पुनःस्थापना र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दाबी पनि गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच एकीकृत कमाण्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा उच्च जोखिम भएका सडक र क्षेत्र पनि औंल्याइएको छ । विपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिन खण्ड, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड, त्रिभुवन राजपथको नौबिसे–काठमाडौं खण्ड, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी सडकमा सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेको विषय पनि उठाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देश मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको समयमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट र पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मात्र होइन, विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकार संवेदनशील र पूर्वतयारी अवस्थामा नभएको देखाउँछ ।’ सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि के तयारी गरेको छ भन्ने जानकारी संसदलाई दिनुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा छ । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला र बस्तीको तयारीबारे जानकारी दिनुपर्ने माग छ । उद्धार जनशक्ति, उपकरण, राहत सामग्री र राहत कोषको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्रबारे पनि सरकारले जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसका साथै विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारी तथा जोखिमयुक्त समुदायको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे पनि राष्ट्रिय सभालाई विस्तृत जानकारी गराउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
