दक्षिण एसियामा यौन हिंसापीडितका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कमजोर, नेपालमा कानून बनाउन सिफारिस

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा यौन हिंसापीडितहरूको क्षतिपूर्तिमा पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायमा पहुँचका लागि दक्षिण एसियाली अभियान (समाज) ले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा जुलाई २२ मा एकैसाथ उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दक्षिण एसियाका २७ सदस्य संस्थाको सञ्जाल रहेको समाजले गरेको अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय रूपमा यौन हिंसापीडितको क्षतिपूर्ति, न्यायमा पहुँच तथा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । इक्वालिटी नाउ समाजको सचिवालयका रूपमा रहेको छ भने महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) नेपालको सदस्य संस्था हो । प्रतिवेदनले बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकामा यौन हिंसापीडितका लागि रहेको क्षतिपूर्ति प्रणाली, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । अध्ययनले दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा यौन हिंसापीडितका लागि न्याय र क्षतिपूर्तिमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितका अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ । यद्यपि, द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितहरूले अझै प्रभावकारी परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले नेपाललाई यौन हिंसापीडितको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा अन्य मुलुकले सिक्न सक्ने असल अभ्यास भएका दुई देशमध्ये एक का रूपमा पहिचान गरेको छ । अपराधीले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा वा दिन अस्वीकार गरेमा राज्यले पीडित राहत कोषमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले पीडितलाई अपराधी दोषी ठहर भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थाबाट मुक्त गराउने आधार तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर, प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरिम आर्थिक सहयोगको अभाव तथा न्यायमा पहुँचका कठिनाइका कारण धेरै पीडित अनौपचारिक वा दबाबपूर्ण मेलमिलापतर्फ धकेलिने अवस्था अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका यौन हिंसापीडितले यी समस्या अझ गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।