सरकारलाई जनजाति आयोगले सोध्यो- आयोगका ९० प्रतिशत सिफारिस किन कार्यान्वयन नगरेको ?

काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको अपडेट मागेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गर्दै आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न वार्षिक प्रतिबेदनमार्फत् आयोगले अहिलेसम्म ८४ वटा सिफारिस गरेको छ। ती सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा सरकारसँग जानकारी मागिएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताए।  'आयोगले सरोकारका विषयमा सरकारलाई संविधानबमोजिम सिफारिस गर्दै आएको छ। तर ९० प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नहुँदा आयोगको प्रभावकारितामा गुनासो आउन थालेको छ,' आयोगका अध्यक्ष थापामगरले भने।  आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना,  आदिवासी जनजाति समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिबेदन-२०८०, अन्तर्राष्टिय आदिवासी भाषा दशक कार्यन्वयन कार्ययोजना, काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग अध्ययन २०८२, जुगी समुदायको बसोबास समस्या समाधान प्रतिबेदन, २०८२, र आदिवासी जनजाति नमुना साँस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट र जातीय खुल्ला जीवन्त संग्राहलय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७९ लगायत सिफारिस गरी कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।  ती सिफारिस कायन्वयन नहुँदा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै आयोगको ३१ असारमा बसेको बैठकले सिफारिसको अवस्था जानकारी माग गर्ने निर्णय नै गरेको थियो।