सर्वोच्चले भन्यो- 'फोहरमैला व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी'

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरकार र सरोकारवाला निकायको लापरबाही औँल्याउँदै फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ। शहरको फोहोर बर्गीकरण नगरी जस्ताको त्यस्तै ल्याण्डफिलमा साइटमा लगेर थुपार्ने गरिएकोप्रति अदालतले प्रश्न उठाएको हो।  सर्वोच्चले फोहरमैला संकलनको निश्चित दिन, समय र स्थान समेत निर्धारण गरी जैविक र अजैविक फोहर छुट्टा-छुट्टै संकलन गर्न र फोहोरको प्रशोधन, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र जैविक फोहरबाट मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।  फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, राष्ट्रिय फोहरमैला व्यवस्थापन नीति, २०७९ तथा सम्बन्धित कानून र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आदेश गरेको छ।  त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन सहयोग तथा समन्वय समिति गठन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न समेत निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ- 'सबै पालिकाहरूले घर, कार्यालय, विद्यालय, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक स्थानबाट निस्कने जैविक र अजैविक फोहर स्रोतमा नै छुट्याउने व्यवस्था लागू गर्नू र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नू।' अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न, नयाँ फोहरमैला कानून निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयका लागि प्रभावकारी साझा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न, नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिका, प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गरी सार्वजनिक जानकारी गराउन समेत भनेको छ। त्यस्तै, सिसडोल–ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न जोखिम न्यूनीकरणका आवश्यक उपायहरू अपनाउन समेत आदेश दिएको छ।  सर्वोच्चले उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पेश गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अधिवक्ता श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वातावरण विभाग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए। अदालतले ती विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गर्दै  फोहरमैला व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय तहको विषय नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरेको र समन्वयात्मक, वैज्ञानिक, दीर्घकालीन तथा वातावरणमैत्री व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।  काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक करिब एक हजार टन फोहोर संकलन हुने गरेकोमा त्यसको करिब ८० प्रतिशत फोहोर पुन: प्रयोग हुने फोहोरमा पर्दछ। सरकारले सबै फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लगेर थुपार्ने गर्दै आएकोमा अधिवक्ता श्रेष्ठले त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए।