कमैया मुक्तिको २६ वर्ष- समस्या जहाँको त्यहीँ : पूर्जा छ, श्रेस्ता छैन
सुदूरपश्चिम। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ विजयपुर शिविरका २२ मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकअघि एउटा नयाँ जीवनको सपना देखेका थिए । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने उनीहरूको विश्वास थियो । सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा पनि दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन । त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा–धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ । 'पुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । त्यसैले आफ्नो जग्गा देखाएर कुनै काम गर्न पाएका छैनौँ,' मुक्तकमैया फूलमति डगौरा थारु भन्छन्, 'हाम्रो मात्रै होइन, यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन् ।' फूलमतिको कथा एउटा परिवारको मात्रै होइन । कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सयौँ मुक्तकमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ । यीनै समस्या समाधानको गति आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि झन् सुस्त बनेको उनीहरूको गुनासो छ । कारण एउटै देखाइन्छ– विसं २०७५ पछि सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनःस्थापनाको अन्तिम जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल । 'सङ्घले जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउँछ । प्रदेशले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दायित्व मान्दैन । स्थानीय तहसँग न बजेट छ, न जग्गा वितरण गर्ने अधिकार,' मुक्तकमैया अधिकारकर्मी पशुपति चौधरी भन्छन्, 'तीन तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पुनःस्थापनाको बाँकी काम लगभग ठप्प भएको छ ।' ऐतिहासिक उपलब्धि विसं २०५७ साउन २ गते नेपाल सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै बँधुवा श्रम अन्त्यतर्फ ऐतिहासिक कदम चालेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि जारी कमैया श्रम (निषेध) ऐन, २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई कानुनी रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । कमैयामाथिका सबै ऋण मिनाहा गरिए । पुराना लिखत र सम्झौता स्वतःअमान्य भए । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि घर, जमिन, नगद सहायता र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् । २०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन् । 'यसले हजारौँ परिवारको जीवन बदल्यो । हिजो बँधुवा श्रमिक रहेका आज व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वमा पुगेका छन्,' अधिवक्ता बालाराम भट्टराई भन्छन्, 'तर बाँकी रहेका समस्या समाधान नगर्दा यही उपलब्धिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।' उपलब्धिको चित्र र अपूरो यथार्थ सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा पुनःस्थापनाको काम लगभग टुङ्गिएको छ । बर्दियामा केही परिवार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् भने कैलालीमा पनि अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यसअघि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य मानिएका क र ख वर्गका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर तथा जमिनको सुविधा पाइसकेका छन् । बर्दियामा ३० र कैलालीमा २७० गरी ३०० परिवारका काम मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको अभिलेख छ । मुक्तकमैया समाजको तथ्याङ्कले फरक तस्वीर देखाउँछ । समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन् । जमिन पाउनयोग्य ठह¥याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन् । यसमा पनि ६६१ परिवारले अनुपयुक्त जग्गा पाएका छन् । चार हजार ४६३ परिवारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापना प्याकेज नपाउने चार सय ६३ परिवार छन् । १७३ परिवारको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । 'यसको अर्थ सबै प्रमाण साथमा भएर पनि नौ प्रतिशत मुक्तकमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचयपत्र पाउनयोग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ,' समाजका कैलाली अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, 'एउटै मापदण्ड पूरा गरेका परिवारमध्ये कसैले सबै सुविधा पाउने र कसैले केही पनि नपाउने अवस्था न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।
