डिजिटल गभर्नेन्सका सम्भावना
नेपाल सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘ई गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३’ लाई जारी गरेको छ ।
सम्पूर्ण समाचार पढ्नुहोस्
श्रोत: गोरखापत्र
