SHARE
गोरखापत्र · आइबार​ १० साउन २०८३ ०९:०० AM · 1 मिनेट पढाइ

डिजिटल गभर्नेन्सका सम्भावना

नेपाल सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘ई गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३’ लाई जारी गरेको छ ।