पति-पत्नी जेलमा सँगै बस्न पाइने, प्रजनन अधिकार पनि

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै कैदीबन्दीको प्रजनन (बच्चा जन्माउन) पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। जुन आदेशको कार्यान्वयन झन्डै १६ वर्षपछि हुँदैछ। अर्थात्, रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन दिनअघि ल्याएको कारागार नियमावली, २०८३ मा कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ।