बालमन्दिर अटिजम विद्यालय तथा एसओएस बालग्राम मन्त्री बादीद्वारा अवलोकन
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी ले भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित बालमन्दिर अटिजम विद्यालय तथा एसओएस बालग्राम भरतपुरको अनुगमन तथा अवलोकन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री बादीले अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था, उनीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको शिक्षण तथा सहयोग प्रणाली, पुनर्स्थापना सेवा, परामर्श सेवा तथा विद्यालयको समग्र सिकाइ वातावरणबारे जानकारी लिइन् । विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा उहाँले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन् । उनले अटिजम भएका बालबालिकाले पनि अन्य बालबालिकासरह शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, बालमैत्री वातावरण तथा अभिभावकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा तथा विकासका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी गराएको थियो। साथै, विशेष शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत–साधन, तालिमप्राप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा थप सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अनुगमन कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य आकृति अवस्थी र ज्ञानु पौडेल को पनि सहभागिता रहेको थियो। उनिहरूले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, स्थानीय तह, विद्यालय तथा अभिभावकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। साथै, समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता बालबालिकाको समग्र विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसै क्रममा मन्त्री बादीले एसओएस बालग्राम भरतपुरको समेत अनुगमन गर्दै त्यहाँ आश्रित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको संरक्षण, शिक्षा तथा पुनर्स्थापना सेवाबारे जानकारी लिएकी थिइन् । उनले बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईन् ।
