राहदानी छपाइमा अनियमितता र लागत वृद्धिबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडाैं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।