कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम
काठमाडौँ । सरकारले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । आगामी आर्थिक वर्षलाइए ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रुपमा घोषणा गर्दै उनले प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचानका लागि यो कार्य गर्न लागिएको बताइन् । ‘प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्न गइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्ष कानून सुधार वर्ष भएको हुँदा कार्यतालिका उल्लेख भएको भन्दा थप विधेयकहरू समेत पेस हुनसक्ने भएकाले कार्यतालिकामा समावेश गरिएका विधेयक बाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेस गरिने तथा आवश्यकताका आधारमा विधेयकको प्राथमिकता समेत हेरफेर हुन सक्ने उनले बताइन् । सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा अनुमानयोग्य बनाई संसदको नियमित विधायिकी कामकारबाहीलाई सुचारू र समयमा नै सम्पन्न गर्न संसद्सँग समन्वय गरिने उनले बताइन् ।
