राष्ट्रिय सदाचार नीति : राजनीतिक दलको खर्चदेखि सञ्चारमाध्यमको समाचारसम्म
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको शासकीय पद्धतिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नैतिक बनाउने दूरगामी लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट असार १८ गते स्वीकृत भएको यो नीतिले व्यक्ति, समाज र राज्यका हरेक संयन्त्रलाई सदाचारको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरेको छ । ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको यस नीतिले इमानदार र सकारात्मक सोच भएका नागरिक निर्माण गर्ने ध्येय लिएको छ । मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितता र संस्थागत अपारदर्शितालाई चिर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउनु यसको प्राथमिक उद्देश्य रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यस नीतिले पहिलो पटक राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका लागि विस्तृत आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलले चन्दा सङ्कलन र खर्चमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा मर्यादित प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र समर्थकलाई आपराधिक क्रियाकलापबाट टाढा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सांसद र जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा संसदीय समिति वा बैठकमा सहभागी हुन नपाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । नीतिले निजी क्षेत्रलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वाभाविक नाफा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता र खर्चको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । सामाजिक द्वेष फैलाउने र नेपाली संस्कृति प्रतिकूलका कार्य गर्ने संस्थामाथि कडा निगरानी राखिने नीतिमा उल्लेख छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, सञ्चार क्षेत्रले गलत सूचना र अफवाह फैलाउन नहुने, व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने र समाचारको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका पदाधिकारी रहनेछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई यस नीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले यस नीतिलाई केवल एउटा दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई जीवन पद्धतिका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा नेपालको सार्वजनिक जीवनमा देखिएको नैतिक विचलन कम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
