एकै वर्ष १६६ विधेयक ल्याउने सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, दलितसम्बन्धी विधेयक तेश्रो प्राथमिकतामा

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १६६ वटा कानून निर्माण गर्ने कार्यतालिका संसद्‌मा बुझाएको छ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन्।  एकैवर्ष १६६ वटा विधेयक ल्याउने गरी सरकारले बुझाएको कार्यतालिका निकै महत्वाकांक्षी रहेको कानूनविद्हरूको भनाइ छ। त्यतिका कानून एकैवर्ष संसद्‌ले पास गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न उठाइएको छ।  सरकारले यसअघि बनेका कानूनमा संशोधनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।  कानून नबन्दा संविधानको मौलिक हकमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको भन्दै दलित समुदायले एकीकृत दलित विकास विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। तर यो वर्ष पनि यससम्बन्धी विधेयक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। प्रस्तावित कार्यतालिकामा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन्।  पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ६४ छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ४५ छ। अन्य ५७ विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा परेका छन्। दलित सम्बन्धी विधेयक तेश्रो प्राथमिकतामा परेको छ। कार्यतालिकामा उल्लेख भएअनुसार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७ वटा विधेयकहरू संसद्‌मा पेश गरिनेछ।  जसअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनमा संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकताम राखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण र तथा दलितसम्बन्धी विधेयक निर्माण भने तेश्रो प्राथमिकतामा मात्रै परेका हुन्।  मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७ विधेयक रहेका छन्।