सरकारको सङ्गठन पुनर्संरचना कार्यान्वयनमा पहिलो बन्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, १४० जनाको दरबन्दी

काठमाडौँ । सरकारले गत असार ३२ गते स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । त्यसै क्रममा नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको हो । यस प्रक्रियाअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो निकायका रूपमा देखिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो तथा मातहतका राष्ट्रिय किताबखाना र सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण औपचारिक दर्ताका लागि यहीँ साउन ८ गते शुक्रवार राष्ट्रिय किताबखानामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत दर्ता भइसकेको छ । उनका अनुसार तीन वटै निकायका गरी कुल २८३ पद दर्ता भएका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीका एक सचिवसहित प्रशासन सेवातर्फ चार, न्याय सेवातर्फ एक र इन्जिनियरिङ सेवातर्फ एक गरी छ जना सहसचिव रहनेछन् । मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरी कुल १४० दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसअघि मन्त्रालयका दुई छुट्टाछुट्टै संरचनामा गरी कुल २२५ दरबन्दी कायम थियो । त्यस्तै, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एक रजिस्ट्रार (सहसचिव) सहित कुल ३७ दरबन्दी कायम गरिएको छ । साबिकका सहकारी विभाग तथा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरी एउटै प्रकृतिको काम गर्ने सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । यी दुई निकायमा यसअघि कुल ५५ दरबन्दी कायम थियो । राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा भने महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना गरिएको छ । नयाँ संरचनामा एक सहसचिव (महानिर्देशक) को दरबन्दी मात्र कायम राखिएको छ । यसअघि प्रशासन सेवाका दुई र शिक्षा सेवाका एक गरी थप तीन सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा ती कटौती गरिएको छ । यसअघि कर्मचारी खटनपटन तथा बजेट र अख्तियारी प्रवाहका दृष्टिले छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षक किताबखाना र प्रहरी किताबखानालाई राष्ट्रिय किताबखानाअन्तर्गतका शाखाका रूपमा पुनर्संरचना गरिएको छ । अब निजामती, शिक्षक तथा प्रहरी किताबखानासम्बन्धी काम एउटै सङ्गठनात्मक संरचना र आदेश शृंखलाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । राष्ट्रिय किताबखानाको पुनर्संरचनासँगै निजामती, शिक्षक र प्रहरी किताबखानामा रहेका साबिकका कुल १३८ दरबन्दी घटाएर १०६ कायम गरिएको छ । यसबाट सङ्गठनात्मक दोहोरोपन हटाउँदै प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा एउटै आदेश शृङ्खला र नियन्त्रणको दायराबाट समान प्रकृतिका कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निकायमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो बनेको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन् ।