सर्वोच्चले भन्यो–सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्दै सरकारको कुनै पनि निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबाट भएको निर्णय र त्यसका आधारमा जारी भएका परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो।